उत्तराखण्ड में विस चुनाव से पहले सम्मान बनाम सत्ता की नई सियासी जंग
देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में मंच शुद्धीकरण का विवाद अब प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचता दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने की मांग कर भाजपा पर सीधा हमला बोला है। राहुल के बयान के बाद कांग्रेस ने इसे महज राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और संवैधानिक बराबरी का सवाल बताते हुए भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। मंच पर मौजूदगी के बाद कथित शुद्धीकरण की घटना ने उत्तराखंड की राजनीति में पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब राहुल गांधी के हस्तक्षेप ने इस विवाद को नई राजनीतिक धार दे दी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की जाति या सामाजिक पहचान के आधार पर उसके जाने के बाद किसी सार्वजनिक मंच का शुद्धीकरण किया जाता है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना पर सवाल है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से मांग की कि मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए जाएं। कांग्रेस इसे भाजपा के लिए असहज करने वाला सवाल बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि एक तरफ भाजपा सामाजिक समरसता और सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में शुद्धीकरण जैसी घटना सामने आना गंभीर विरोधाभास है। कांग्रेस अब पूछ रही है कि अगर घटना गलत है तो कार्रवाई क्यों नहीं और अगर सही है तो जिम्मेदारी किसकी है? यही सवाल आने वाले दिनों में भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। मंच शुद्धीकरण का मामला पहले ही प्रदेश की सियासत में बड़ा विवाद बन चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार और भाजपा पर हमलावर है। मामला राजभवन तक पहुंचने के बाद विवाद की गंभीरता और बढ़ गई है। अब राहुल गांधी के बयान ने इसे राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श से भी जोड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उत्तराखंड जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील राज्य में ऐसी घटनाएं समाज को बांटने वाली मानसिकता को मजबूती देती हैं। पार्टी इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक न्याय, सम्मान और बराबरी के सवाल से जोड़ने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा के सामने यह विवाद ऐसे समय आया है, जब पार्टी लगातार संगठन को चुनावी मोड में ला रही है। भाजपा जहां विकास, सरकार की उपलब्धियों और संगठन की मजबूती को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, वहीं कांग्रेस ऐसे विवादों के जरिए सरकार को सामाजिक मुद्दों पर घेरने की रणनीति अपना रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुद्धीकरण की राजनीति आखिर उत्तराखंड को किस दिशा में ले जा रही है? राजनीतिक मंच पर विरोध होना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान को आधार बनाकर उसके बाद मंच को शुद्ध करने की धारणा अगर स्थापित होती है, तो यह केवल राजनीतिक कटाक्ष नहीं रह जाती। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे छोटे दिखने वाले राजनीतिक विवाद भी बड़े चुनावी मुद्दों में बदल रहे हैं। मंच शुद्धीकरण भी अब उसी दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए यह भाजपा को घेरने का बड़ा हथियार बन सकता है, जबकि भाजपा के सामने चुनौती है कि वह इस विवाद को लंबा खिंचने से कैसे रोकती है। राहुल गांधी के सीधे प्रधानमंत्री से एफआईआर के निर्देश देने की मांग करने के बाद गेंद अब भाजपा के पाले में है। सवाल सिर्फ एक मंच के शुद्धीकरण का नहीं है। सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा या सामाजिक सम्मान और पहचान के सवाल भी इसकी धुरी बनेंगे।
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