उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है।दिव्यांगता के फर्जी प्रमाणपत्रका उपयोग कर 51 शिक्षकों ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। अब विभाग ने सभी शिक्षकों को15 दिन के भीतर मूल दिव्यांगता प्रमाणपत्र सहित उपस्थित होने का नोटिसजारी किया है। तय समय में उपस्थित न होने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफएकतरफा कार्रवाईकी जाएगी।
हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद खुला मामला
यह मामला तब सामने आया जबनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने उत्तराखंड हाईकोर्टमें जनहित याचिका दायर की। याचिका के आधार पर वर्ष 2022 मेंराज्य मेडिकल बोर्डने कई शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच की और अनेक प्रमाणपत्रफर्जी पाए गए। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मामला फिर से सुर्खियों में आया।
आयुक्त दिव्यांगजन के कड़े निर्देश
22 नवंबर 2025 कोन्यायालय आयुक्त दिव्यांगजनने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आयोग ने शिक्षा विभाग कोफर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की पूरी सूचीसौंपी औरतत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद विभाग ने सभी शिक्षकों को नोटिस जारी करते हुए15 दिनों के भीतर उत्तर देनेको कहा है।
किन-किन जिलों के शिक्षक शामिल?
शिक्षा विभाग के अनुसार नोटिस जिन शिक्षकों को भेजा गया है, उनमें—
उत्तरकाशी केएक प्रधानाध्यापक
देहरादून, पौड़ी और टिहरी के14 प्रवक्ता
37 सहायक अध्यापक (LT)
शामिल हैं। ये सभी पिछले वर्षों मेंदिव्यांगता कोटेसे भर्ती किए गए थे।
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
