देहरादून। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। जिसको देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने दावे आपत्तियों के निस्तारण प्रक्रिया की निगरानी के लिए 9 प्रशासनिक अधिकारियों को बतौर पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया है। दरअसल उत्तराखंड राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान, आपत्तिकर्ताओं की ओर से 1.07 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम पर आपत्ति लगाई गई है। जिसमें हरिद्वार जिले के पिरान कलियर विधानसभा सीट से विधायक फुरकान अहमद के नाम पर भी आपत्ति लगाई गई है। यही वजह है की मुख्य विपक्षी दल इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम में प्रशासनिक सेवा के 9 आईएएस/पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, हरिद्वार जिले में डॉ. संदीप तिवारी, ललित नारायण मिश्र, नन्द कुमार और गोपाल राम बिनवाल को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया है। नैनीताल जिले में संजय कुमार के साथ ही उधम सिंह नगर जिले में प्रकाश चन्द्र दुम्का, जय किशन, विनीत तोमर एवं दिवेश शाशनी को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया है। पर्यवेक्षण अधिकारियों की ओर से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया, जिसमें नोटिस वितरण, तामीली एवं सुनवाई की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। इन अधिकारियों को अपने दैनिक निरीक्षण की आख्या संबंधित मण्डलायुक्त के जरिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को हफ्ते में दो बार प्रस्तुत करनी होगी। जारी आदेश के अनुसार निर्धारित पुनरीक्षण अवधि तक नामित अधिकारी आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुशासन के अधीन रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रदेश के तीन जिलों, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले के 22 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 9 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
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